किसान आंदाेलन के बीच सरकार ने दी यह साैगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए पीएलआइ स्कीम (production-linked incentive scheme) को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए घोषित PLI स्कीम से सीधे तौर पर साढ़े सात लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 

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किसान आंदोलन के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कई रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है। किसानों को सपोर्ट देने के लिए दलहन (मसूर) और तिलहन (सरसों) का MSP सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है।

सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400-400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। चने के MSP में 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। जौ का MSP 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

PLI स्कीम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश आने का अनुमान है। इसके साथ ही अगले पांच साल में प्रॉडक्शन टर्नओवर में तीन लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने का भी अनुमान लगाया गया है। इस स्कीम को निवेश के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा 100 करोड़ से ज्यादा और दूसरा 300 करोड़ से ज्यादा निवेश वालों का होगा। इस स्कीम का मकसद ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिशन देने वाले चैंपियन को सामने लाना होगा। 

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