OTT regulation को लेकर केंद्र सरकार पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, दिया यह आदेश

नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी और नियंत्रण की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. इस याचिका के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वायत्त संस्था के गठन की मांग की गई है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मसले पर विचार चल रहा है. कोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा.

सीजेआई बोबडे ने कहा कि महज विचार करना स्वीकार्य नहीं है और यह जानने की कोशिश की गई है कि सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होगी. अदालत ने केंद्र से लंबित याचिका के साथ मामले में छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि जितने अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जा रहे हैं, उतने ही अधिक साइबर अपराध देश में दर्ज किए जा रहे हैं.

याचिका में बताया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में लगातार ऐसे कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों के मुताबिक नहीं हैं. कुछ कार्यक्रमों में सैन्य बलों का भी गलत चित्रण किया गया है. इसलिए, एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जाए जिससे कि ओटीटी के कार्यक्रमों की निगरानी कर सके. कोर्ट ने अक्टूबर में इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.

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