याेगी सरकार ने आसान किए उद्योग लगाने के नियम, कम हुए NOC के नियम

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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में समीक्षा बैठक की। इन्वेस्ट यूपी द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में उद्योग संचालन के लिए वर्तमान में अपेक्षित 43 लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्रों को घटाकर लगभग 21 करना संभावित है। इसके लिए पर्यावरण विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग और खाद्य एवं रसद (बाट एवं माप) विभाग ने सहमति व्यक्त की।

इस पर सीएम योगी ने निर्देश दिए कि यह चारों विभाग कार्ययोजना को जल्द लागू करें, जिससे प्रदेश में उद्योग संचालन को और सुगम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि निवेशक व आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर मिले। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया का पूरी तरह सरलीकरण करना जरूरी है।

एनओसी के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र से जोड़ें। सभी प्रकार की एनओसी तत्काल उपलब्ध कराने के लिए 30 सितंबर तक व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया जाए। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग 20 सितंबर तक, आबकारी विभाग इस माह के अंत तक सुधार लागू कर प्रक्रिया ऑनलाइन करें।

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