क्या है फास्टैग से जुड़े नियम में बदलाव………

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केंद्र सरकार ने फास्टैग से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि अब अवैध या खराब फास्टैग वाले वाहनों से नेशनल हाईवे पर दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। इससे पहले केवल ऐसे वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाता था जो फास्टैग कार्ड के बिना फास्टैग वाली लाइन में घुस जाते थे।

केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर आवागमन को सुगम बनाने और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिसंबर 2019 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक मई 2020 की शुरुआत तक पूरे देश में करीब 1.68 करोड़ फास्टैग जारी हो चुके हैं।

रेडियो फ्रीक्वेंस आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक पर काम करने वाला फास्टैग प्रीपेड या यूजर के बचत खाते से जुड़ा होता है जो नेशनल हाईवे पर अपने आप टोल का भुगतान कर देता है। यह फास्टैग वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा होता है।