मोदी सरकार का किसानों पर फोकस, जल्द ही आने वाले किसानों के ‘अच्छे दिन’

Web Journalism course

नए साल में मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते PMO और नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्रालय ने प्रजेंटेशन दिया कि किस तरह देश के किसानों की स्थिति सुधारी जाए। सरकार चाहती है कि ऐसे विकल्प पर काम हो जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

कृषि मंत्रालय ने इसके दो तरीके सुझाए हैं- पहला, किसानों को UBI यानी बेसिक यूनिवर्सल स्कीम की तर्ज पर सीधे खाते में मदद पहुंचाई जाए। दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को खेती की एडवांस रकम उनके खाते में दे दी जाए। लेकिन किसानों की रिलीफ के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, ये तय करना अभी बाकी है।

 सूत्रों के मुताबिक सरकार जो वैकल्पिक रणनीति बना रही है, उसमें हर महीने किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ उनके खाते में देने का फैसला किया जा सकता है। खबर है कि सरकार इस योजना का अध्ययन कर रही है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है।

किसानों के लिए जल्द ही एक ऐलान और हो सकता है, जिसमें ब्याज मुक्त फसल लोन की सीमा 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की जा सकती है। अभी तक 4 फीसदी ब्याज दर की सब्सिडी दर पर किसानों को खेती के लिए तीन लाख रुपए तक का लोन मिलता था लेकिन अब ब्याज फ्री लोन की सीमा को बढ़ाकर एक लाख किया जा सकता है।