रेल मंत्रालय के करीब 12 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्‍ताव मंजूर

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के करीब 12 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्‍ताव मंजूर कर लिया है। इससे 11 लाख 91 हजार रेल कर्मचारियों को उत्‍पादकता से जुड़ा बोनस दिया जायेगा। इससे सरकार पर 20 अरब 44 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे कर्मचारियों को रेलों की कार्यकुशलता सुधारने की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

Ravi shankar Prasad has said,  “The total employee of Railways non-gazeted numbering 11.91 lakhs crore shall be paid productivity linked bonus for 78 days amounting to 2044.31 crores. And each employee under this head will get Rs. 17951 for 78 days.”

मंत्रिमंडल ने व्‍यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्‍ट्रीय परिषद- एनसीवीईटी के गठन को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कौशल विकास के लिए मौजूदा नियामक संस्‍थाओं- व्‍यावसायिक प्रशिक्षण की राष्‍ट्रीय परिषद् और राष्‍ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के विलय की भी मंजूरी दी गई है।

भारत और लेबनान के बीच कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सहयोग के समझौता ज्ञापन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इससे खेती के सर्वोत्‍तम तरीके अपनाकर कृषि उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने भारत और रोमानिया के बीच पर्यटन क्षेत्र के समझौता ज्ञापन को भी समयोपरांत मंजूरी दे दी। इस पर सितम्‍बर में उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू की रोमानिया यात्रा के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए थे।